Business News: ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ “ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ “ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਨਬਿਲਟ ਹੈ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਟੇਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੀਆਈਆਈ, ਫਿੱਕੀ ਅਤੇ ਐਸੋਚੈਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ, ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟ – ਯੂਐਸਬੀ ਟਾਈਪ-ਸੀ – ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ. ਦਰਅਸਲ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਈ-ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਆਮ ਚਾਰਜਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
