ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਯੋਜਨਾ-2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ₹15,000 ਮਾਸਿਕ ਉਜਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ₹1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ EPF ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਉਜਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਰਾ 9 ਦੇ ਉਪ-ਪੈਰਾ (4) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਉਜਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਜਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸ ਉਜਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ₹15,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1,800 ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ, 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ – ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ – ਭਾਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
