Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਰੁੱਧ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (PACSO) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 28 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
