ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਰਾਵਲੀ ਰਾਜਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਹਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਅਰਾਵਲੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ।
ਅਰਾਵਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 670 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਚਾਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ 722 ਮੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਖਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਲਡ-ਪਹਾੜੀ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਦੋ ਅਰਬ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
