SYL LINK: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 28 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
