ਅੱਜ ਭਾਵ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 87ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ‘ਚ 3 ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਰਕਮ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। EPF, PPF, ਇਕੁਇਟੀ ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 5 ਸਾਲ ਦੀ FD, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
3. ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਉਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
