ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 153 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਅਨਟਾਇਡ ਫੰਡ’ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ 176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਟਾਇਡ ਫੰਡ’ ਵਜੋਂ ਖਾਸ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਾਂਝੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ODF) ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 1.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਲਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਪਾਣੀ, ਖੇਡਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ 19,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 33.40 ਕਰੋੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 28.51 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 27.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ—ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ (70%), ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ (20%) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ (10%)—’ਤੇ 70:20:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੰਡ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ।
ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਰਕਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ।
