ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਈ-20 ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੋਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਈ-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਤੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ 67 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।” ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਈ-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਖੋਜ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਈ-10 ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈ-20 ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 67 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ 45 ਫੀਸਦ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈ-20 ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਈਥਾਨੌਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ।’’ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਈ-20 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। 2026 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-20 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-25 ਅਤੇ ਈ-50 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ , ‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈੱਡ ਅਤੇ ਅਨਲੈੱਡ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਟੰਗ ਕੇ ਜ਼ਬਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟੋਲ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
