ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 180 ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 743 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼- ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਘਰ 30 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ, ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1974 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਸਪਾ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ SP-RJD ਦਾ ਤਰਕ
ਸਪਾ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਔਰਤਾਂ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਪਾ-ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 180 ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ 78 ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
