Budget 2025: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਲਾਨਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਮਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
