ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ (ਅੱਜ) ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ 1,000 ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ (ਇਹ ਬਾਂਡ ਹੁਣ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੋਧ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਅਤੇ 02 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਦਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਬੀ.ਆਰ.ਐੱਸ., ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਟੀਡੀਪੀ, ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਸੀਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਮੇਘਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। , ਪਿਰਾਮਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼, ਟੋਰੈਂਟ ਪਾਵਰ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਰਸ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਸ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ, ਐਡਲਵਾਈਸ, ਪੀਵੀਆਰ, ਕੇਵੇਂਟਰ, ਸੁਲਾ ਵਾਈਨ, ਵੈਲਸਪਨ, ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ‘ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
