ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਏ ਨੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਆਰਟੀਓ ਮੋਹਾਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਹਾਇਕ ਆਰਟੀਓ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਗਭਗ 90,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਢਾਬਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ (MPV) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਣਫਿੱਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
