ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
12 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਏਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ – ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੇ 60 ਤੋਂ 120 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ, ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ।
