ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਾਦਰੀ, ਜਾਰਜ ਜੈਕਬ ਕੂਵਾਕਡ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਖੇ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ‘ਚ ਕਾਰਡੀਨਲ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਇਕ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ‘ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ 2023 ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ ਚਰਚ ਵਿਖੇ ਈਸਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
” ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਦੇਖਭਾਲ”
ਭਾਰਤ ‘ਚ “ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ” 18 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।2019 ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ ਐਕਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਨ ਮੈਰਿਜ) ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ (ਤੁਰੰਤ ਤਲਾਕ) ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਬਣਾਇਆ।ਇਸ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾ ਸੰਵਰਧਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਯੋਜਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੁਨਰ ਹਾਟ, ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਕਮਾਓ, ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਵਖ ਵਖ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 21.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ‘ਚ 881.70 ਕਰੋੜ ਰੁ.ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2.05 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ, ਐਨਐਮਡੀਐਫਸੀ ਨੇ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 22.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
