ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣ ਫੜਨ ਲਈ 11-12 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਲਈ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਜਰਾਪੁ ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਮਦ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ (ਏਵੀਏਸ਼ਨ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕਣ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਫੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ 11-12 ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 60% ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ (ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ) ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?”
ਐਮਪੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਜਰਾਪੂ ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਜਰਾਪੂ ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ‘ਦੁਵੱਲੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ’ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਕਾਲ’ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।”
