77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰੋ. ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਕੱਤਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਪੰਚਮ – ਪੰਚਾਇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੈਟਬੋਟ, ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ PESA ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਗ੍ਰਾਮੋਦਯ ਸੰਕਲਪ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ 17ਵਾਂ ਅੰਕ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ – 2025, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰੋ. ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਲਗਭਗ 1.84 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ‘ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਝਾਕੀ, ਜੋ ਕਿ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਏਗੀ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਮ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸਭਾਸਾਰ’ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਆਈ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਮ ਚੈਟਬੋਟ ਬਾਰੇ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੈਟਬੋਟ ‘ਪੰਚਮ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਸਰਲ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਪੰਚਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ-ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਪੰਚਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਗੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। [ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ]
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ PESA ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ।
10 ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੇਸਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸਾ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇਸਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪੇਸਾ ਦੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
