ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ.(SC), ਐਸ.ਟੀ (ST) ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ (OBC) ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ’ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਚਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦਾ INDIA ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਲੇਟਰਲ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਾਗਪੁਰੀਆ ਮਾਡਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
