ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਫ੍ਰੀਜ਼ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਟੀਮ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ-ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
“ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੌਲਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੌਮੀ ਪਿਗੌਟ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੈਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲਾਭ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
Afghanistan,Albania,Algeria,Antigua and Barbuda,Armenia,Azerbaijan,Bahamas,Bangladesh,Barbados,Belarus,Belize
Bhutan
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Myanmar
Cambodia
Cameroon
Cape Verde
Colombia
Côte d’Ivoire
Cuba
Democratic Republic of the Congo
Dominica
Egypt
Eritrea
Ethiopia
Fiji
The Gambia
Georgia
Ghana
Grenada
Guatemala
Guinea
Haiti
Iran
Iraq
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Kosovo
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Lebanon
Liberia
Libya
North Macedonia
Moldova
Mongolia
Montenegro
Morocco
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Pakistan
Republic of the Congo
Russia
Rwanda
St Kitts and Nevis
St Lucia
St Vincent and the Grenadines
Senegal
Sierra Leone
Somalia
South Sudan
Sudan
Syria
Tanzania
Thailand
Togo
Tunisia
Uganda
Uruguay
Uzbekistan
Yemen
