ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਡਲਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬੰਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (LCA) ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ PERM ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੁਕਣ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ LCAs ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। “ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ H-1B ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ H-1B ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ LCA ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। H-1B ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,” ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਲਾਅ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਹੈਨਰੀ ਲਿੰਡਪੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।
H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 71% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸੋਫੀ ਐਲਕੋਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਈ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ” ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
