ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਵੀਬੀ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ,
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। VB ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਪੀ ਦੇ ‘ਸਹਾਇਕਾਂ’ ਦੁਆਰਾ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਬੈਂਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ।VB ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ’ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
