vigilance bureau punjab : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆਂ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ) ਸਬੰਧੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਵੀਏ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕਮਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੀ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿਠਵਰਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ.ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Dhanteras Buy Broom: ਜਾਣੋ ਧਨਤੇਰਸ ‘ਤੇ ਝਾੜੂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
