ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 52ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਧੀ ਬਣੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ CJI ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, 23 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਜਸਟਿਸ ਕੇਜੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ। 1950 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ,” ਉਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ “ਜੈ ਭੀਮ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।
