ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ (ਅਲੀ ਲਈ) ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ (ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ) ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਪਰਨਾ ਭੱਟ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ,ਪੜ੍ਹੋ..
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 432 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ/ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਘਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
