ਬੁੱਧਵਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2026 07:55 ਬਾਃ ਦੁਃ
Pro Punjab Tv
  • Home
  • ਪੰਜਾਬ
  • ਹਰਿਆਣਾ
  • ਕੇਂਦਰ
  • ਦੇਸ਼
  • ਵਿਦੇਸ਼
  • ਕਾਰੋਬਾਰ
  • ਮਨੋਰੰਜਨ
    • ਹਾਲੀਵੁੱਡ
    • ਪਾਲੀਵੁੱਡ
    • ਬਾਲੀਵੁੱਡ
  • ਨੌਕਰੀ
  • ਖੇਡ
    • ਕ੍ਰਿਕਟ
  • ਧਰਮ
  • ਸਿੱਖਿਆ
  • ਹੋਰ
    • ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
    • ਤਕਨਾਲੌਜੀ
    • ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ
    • ਵੀਡੀਓ
    • ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ
      • ਸਿਹਤ
      • ਯਾਤਰਾ
    • ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ
    • ਅਜ਼ਬ-ਗਜ਼ਬ
    • ਫੈਕ੍ਟ ਚੈੱਕ
  • Live Tv
  • Home
  • ਪੰਜਾਬ
  • ਹਰਿਆਣਾ
  • ਕੇਂਦਰ
  • ਦੇਸ਼
  • ਵਿਦੇਸ਼
  • ਕਾਰੋਬਾਰ
  • ਮਨੋਰੰਜਨ
    • ਹਾਲੀਵੁੱਡ
    • ਪਾਲੀਵੁੱਡ
    • ਬਾਲੀਵੁੱਡ
  • ਨੌਕਰੀ
  • ਖੇਡ
    • ਕ੍ਰਿਕਟ
  • ਧਰਮ
  • ਸਿੱਖਿਆ
  • ਹੋਰ
    • ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
    • ਤਕਨਾਲੌਜੀ
    • ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ
    • ਵੀਡੀਓ
    • ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ
      • ਸਿਹਤ
      • ਯਾਤਰਾ
    • ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ
    • ਅਜ਼ਬ-ਗਜ਼ਬ
    • ਫੈਕ੍ਟ ਚੈੱਕ
  • Live Tv
Pro Punjab Tv
Home ਦੇਸ਼

Laws for Women: ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਜਾਣੂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

by Bharat Thapa
ਨਵੰਬਰ 2, 2022
in ਦੇਸ਼, ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ, ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ
0
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਹ ਐਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤੀ, ਮਰਦ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਇੱਕੋ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਐਕਟ, 1976 ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਰਦ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ
ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਣੇਪਾ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ) ਲਈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰ
ਔਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ | ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਕਾਰ:
ਇਹ ਐਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤੀ, ਮਰਦ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ:
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।

 

ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ:
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਰਗ ਇੱਕੋ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਐਕਟ, 1976 ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਰਦ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WhatsApp ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 26 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੈਨ

 

ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ:
ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਜਣੇਪਾ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ:
ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ) ਲਈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Weather Update : ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹਜੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, IMD ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

 

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰ:
ਔਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।

 

ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ।

 

ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP

APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:

Android: https://bit.ly/3VMis0h

iOS: https://apple.co/3F63oER

Tags: forindianlatest newslawpro punjab tvpunjabi newswomen
Share278Tweet174Share70

Related Posts

ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀ ਸੌਗਾਤ

ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2026

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2026

ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਅਤੇ ਵੈਨ ਦੀ ਟੱਕਰ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਚਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2026

PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ – ਗੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ – ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2026

ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ: 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ

ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2026

ਏਟੀਐਮ ਕੱਟ ਕੇ ਹੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ; ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ

ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2026
Load More

Recent News

1 ਮਈ ਤੋਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ; ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੈਟ ‘ਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2026

ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੀ ਸੌਗਾਤ

ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2026

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ

ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2026

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2026

ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਅਪ੍ਰੈਲ 29, 2026










ADVERTISEMENT

Pro Punjab Tv

  • ਪੰਜਾਬੀਪੰਜਾਬੀ
  • EnglishEnglish

Quick Links

  • About Us
  • Privacy Policy
  • Advertise with us
  • Contact Us

Copyright © 2022 Pro Punjab Tv. All Right Reserved.

No Result
View All Result
  • Home
  • ਪੰਜਾਬ
  • ਹਰਿਆਣਾ
  • ਕੇਂਦਰ
  • ਦੇਸ਼
  • ਵਿਦੇਸ਼
  • ਕਾਰੋਬਾਰ
  • ਮਨੋਰੰਜਨ
    • ਹਾਲੀਵੁੱਡ
    • ਪਾਲੀਵੁੱਡ
    • ਬਾਲੀਵੁੱਡ
  • ਨੌਕਰੀ
  • ਖੇਡ
    • ਕ੍ਰਿਕਟ
  • ਧਰਮ
  • ਸਿੱਖਿਆ
  • ਹੋਰ
    • ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
    • ਤਕਨਾਲੌਜੀ
    • ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ
    • ਵੀਡੀਓ
    • ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ
      • ਸਿਹਤ
      • ਯਾਤਰਾ
    • ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ
    • ਅਜ਼ਬ-ਗਜ਼ਬ
    • ਫੈਕ੍ਟ ਚੈੱਕ

Copyright © 2022 Pro Punjab Tv. All Right Reserved.