ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ| ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ |
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 66,000 ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 66,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ 32,166 ਐਡਹਾਕ/ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 34,007 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, “ਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ” ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 1,846.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।
