ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਾਰਨ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੌਂਪੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣਗੇ ਪਰ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਖੁਰਾਕ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
