ਰਾਜ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੁਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 30,000 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 8,056 ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 70,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੋ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰੇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
