ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2.33 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.69 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਪੀਪੀਏ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਨਾ ਉਲਝੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਆਧਾਰ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
