ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ. ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਡਾ: ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
