ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ (ਸੈਣੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ) ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਆਈਜੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ’ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ।7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
