ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 4,692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 20% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭੱਤਾ (ਐਨਪੀਏ) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 25% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2011 ਤੋਂ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ’ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
