WhatsApp ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੈਟਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋ
ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਸੰਖੇਪ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ WhatsApp ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
IT ਨਿਯਮ 2021 ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ‘ਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ WhatsApp ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ, WhatsApp ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ/ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਹ ਐਕਸੈਸ ਕੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ 2021 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੈਟ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੰਪਨੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WhatsApp ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ IT ਨਿਯਮ 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲਣਗੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
