ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਰਾਕੀ ਤੇਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਅਲ-ਕਰਦ ਅਲ-ਹਸਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਰਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਲੀਮ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਮ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 2020 ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਈ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 16 ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੇਲ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ (JCPOA) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸੀ।
