ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ “ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ” ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਐਸ. ਜੈਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਸਾਲ 2046 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 2017 ਵਿੱਚ 90 ਸਾਲਾ ਤਾਰਿਣੀਬੇਨ ਅਤੇ 57 ਸਾਲਾ ਧਵਨੀ ਦੇਸਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕਿਲਕਿਲਰਾਜ ਭੰਸਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਿਆਮ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (ਏਜੀਐਮ) ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ₹20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ – ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ – ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 90 ਸਾਲਾ ਮੁੱਦਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
