ਆਧਾਰ ਅਤੇ UPI ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ID ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਪਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੰਸਕਰਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਰਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡਰੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ ਪਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਪਤੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਤੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਜਾਂ ਦੋ ਪਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੀਅਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
