ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ 2,130 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਬ 4,200 ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 68 ਏਟੀਸੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟਿਵ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪਛਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਸੈਕਟਰ 9, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਯੂਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸਐਸਪੀ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਨੁਰਾਗ ਦਰੂ, ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡੇਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਮਰੇ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਆਈ, ਪ੍ਰਿਡਿਕਟਿਵ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹਨ।”

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੋਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਧਿਐਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਐਸਓਪੀ/ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੱਡੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ-ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।

ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਦਸਾ-ਸੰਭਾਵੀ ਰਸਤਿਆਂ, ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਯੋਗ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਊਟਰੀਚ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ 553 ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਓਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਆਈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੋਜ, ਸਿਖਲਾਈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਨਪਾਵਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਡੇਟਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਕ ਬਣੇ। ਟੀਚਾ ਸਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ — ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।”