ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟਣ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਆਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
