ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (F), ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ (J) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ (I) ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ DHS ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਅ (EOS) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ “ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ” ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
DHS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
2023 ਵਿੱਚ, 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ J ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਤੇ 32,470 I ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ DHS ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
