ਫੈਡਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:
ਲਿਬਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 5 ਛੋਟੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
12 ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ “ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ” ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵਪਾਰ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 15% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
ਅਪੀਲ ਦੀ ਉਡੀਕ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ: ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 81% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
