ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਰੇਪ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੀ 21 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਕੋਮਾ ‘ਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਬਿਲ ਅੱਗੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਅਪਰਾਜਿਤਾ’ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿੱਲ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਲਯ ਘਟਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 8-9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਦਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 2 ਬਿਆਨ…
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। – ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।-ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9 ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ…
1. ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬਿੱਲ 2024 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
2. ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ?
ਜਵਾਬ: ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜਵਾਬ: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
4. ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 64, 66, 70(1), 71, 72(1), 73, 124(1) ਅਤੇ 124(2) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ, ਗੈਂਗਰੇਪ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧ, ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਾਰਾ 65(1), 65(2) ਅਤੇ 70(2) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12, 16 ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
5. ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਅਤੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
6. ਕੀ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
7. ਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਜਵਾਬ: ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
8. ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
9. ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
