ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਲਾ, ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਇਕ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਈ-ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਨਿਯਮਾਂ 2024 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ ਬਾਈਕ) ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਰੇਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 130 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਓਲਾ, ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਫਲੀਟ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
