ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
“ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ” ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ।
ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਕੀ ਹੈ?
ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ (1992) ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ₹8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਓਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ₹6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹8 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
