ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਕੱਚੀ, ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ। ਸੰਕੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
