ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ (ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਦੋਵੇਂ) ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ₹5,700 ਅਤੇ ₹6,800 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ, ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ₹7,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹7,710 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ!
