ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 450ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 6000/ ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਦਸੂਣ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਹਿਸੀਲ/ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿਕੂਨੀਆਂ (ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਘਟਨਾ ਸਥਲ) ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 450 ਰੁ.ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ, ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਉੱਪਰ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਫਾਟਕ’ਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਚੱਕਣ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਖਰਚੀਲੇ ਅਮਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 6000/ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਨਸ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਇਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਖੋਜ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੰਗਲ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਗਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੜੀ,ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰੱਹਮਕੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
