ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਰ 50 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਲਪਾਈ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
