ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੋਗ ਬਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਡੋਗ ਬਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 130 ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡੋਗ ਬਰੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜਟ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੋਗ ਬਰੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਗ ਬਰੀਡਰ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਫੋਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਡੋਗ ਬਰੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਡੋਗ ਬਰੀਡਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 130 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਲਾਜ਼ਮੀ,10 ਬਾਏ 10 ਦਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੇ।
