ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 39000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਨ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਈ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Pro Punjab TV ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
TV, FACEBOOK, YOUTUBE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ PRO PUNJAB TV APP
APP ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ‘ਤੇ Click ਕਰੋ:
Android: https://bit.ly/3VMis0h
