ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਅਬੋਹਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਬਟਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਸਮੇਤ 102 ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਖਾਲ਼, ਗਲੀਆਂ-ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ।
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 1,21,055 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 82,859 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਦਕਿ 38,196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਮਿਲੀਅਨ-ਪਲੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 19,098 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 19,098 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਰੇਨ-ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲ-ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 4,700 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.68 ਕਰੋੜ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਪੀਐਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੀਐਮ ਸਵਾਨਿਧੀ’ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੁਲੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ—ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ—ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ—ਮਿਲੀਅਨ-ਪਲੱਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ’ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਹੱਦ ਮੱਠੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਟੈਂਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਉੱਛਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ‘ਓ.ਡੀ.ਐਫ.’ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਭੈਅ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ—ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਫ਼ਨ ਰਹਿਣ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਆਗੂ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜ ਸਕੇ। ਆਓ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ।
