ਜਿੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜਯੋਤ” ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 753 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 367 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 17 ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 183 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 30 ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 8 ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜਯੋਤ 2.0” ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 25 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ, 523 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 279 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 137 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 142 ਨੂੰ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ, 15 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਗਰੀਬੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ 360-ਡਿਗਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜਯੋਤ 2.0 ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਹੁਣ ਤੱਕ, 311 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
